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SCI是由美国科学信息研究所创建的,收录文献的作者、题目、源期刊、摘要、关键词,不仅可以从文献引证的角度评估文章的学术价值,还可以迅速方便地组建研究课题的参考文献网络。SSCI即社会科学引文索引,SCI的姊妹篇,亦由美国科学信息研究所创建,是目前世界上可以用来对不同国家和地区的社会科学论文的数量进行统计分析的大型检索工具。CSSCI由南京大学研制成功的“中文社会科学引文索引”(CSSCI)是国家、教育部重点研究项目。引文索引:其出版形式包括印刷版期刊和光盘版及联机数据库,还发行了互联网上Web版数据库。SCI收录全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊约3500种。ISI通过它严格的选刊标准和评估程序挑选刊源,而且每年略有增减,从而做到SCI收录的文献能全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果。ISI所谓最有影响力的研究成果,指的是报道这些成果的文献大量地被其它文献引用。以上内容参考:百度百科-科学引文索引
SCI:科学引文索引(Science Citation Index, SCI)是由美国科学信息研究所(ISI)1961年创办出版的引文数据库SCI(科学引文索引 )、EI(工程索引 )、ISTP(科技会议录索引 ) 是世界著名的三大科技文献检索系统,是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具,其中以SCI最为重要。EI:工程索引(The Engineering Index,EI)创刊于1884年,是美国工程信息公司(Engineering information I)出版的著名工程技术类综合性检索工具。Ei Compendex是全世界最早的工程文摘来源。Ei Compendex数据库每年新增的50万条文摘索引信息分别来自5100种工程期刊、会议文集和技术报告。Ei Compendex收录的文献涵盖了所有的工程领域,其中大约22%为会议文献,90%的文献语种是英文。
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审级制度是一国司法制度的重要组成部分,是指“法律规定的审判机关在组织体系上设置的等级,当事人可以上诉或检察机关可以抗诉几次,一个案件经过多少级法院审判后,判决、裁定即发生法律效力的一种诉讼法律制度。” [1]审级制度在刑事司法体系中具有至关重要的作用,但我国学者对其关注却远远不够。这些年来,学者多关注于具体制度的研究,如一审程序中的审判方式改革、如何提高二审程序的开庭率、建立死刑复核巡回法庭等,很少有学者从宏观的角度对审级制度进行整体反思。有观点认为“有关三审终审制还是两审终审制的争论不可能有一个明确的答案……从审级制度着手研究第二审程序具有很大的理论局限性,其研究视野只能触及第二审程序程序的外部合理性问题,而无法对第二审程序自身的构建是否合理这一更具现实意义的问题进行充分的讨论。” [2] 诚然,研究审级制度未必能够触及二审程序、死刑复核程序、审判监督程序的每一项具体制度、每一个细节,但将一审程序、二审程序、死刑复核程序、审判监督程序等从审级制度的宏观视野进行研究,我们完全可以更清晰地了解上述制度在实践中为什么问题百出。当然,笔者并非反对具体制度的研究,只是担心研究具体的操作性的、改良性的问题无助于从根本上改革现状,甚至具体的良策出台后会被传统的积习所吞噬。由此,本文试图从公正、效率的角度入手对审级制度进行反思和重构,并将上述具体制度纳入研究视野,以期能够从宏观上找到解决问题的出路。 一、 现行审级制度的历史沿革 目前,我国法院共有四级设置,实行“两审终审制”,是指一个案件最多经过两级人民法院的审判即告终结的一种审级制度。 [3]目前的这一制度经过了很长的历史演变过程。 早在民主革命时期,各革命根据地的诉讼程序中已设有上诉制度,并在有关的法令和条例中作了明确的规定。1934年颁布的《中华苏维埃共和国司法程序》中规定,“如区为初审机关,则县为终审机关;县为初审机关,则省为终审机关;省为初审机关,则最高法院为终审机关。……最高法院在审判程序上,为最后的审判机关。” [4] 抗日战争时期,各抗日根据地基本上仍实行两审终审制的上诉制度。有的根据地曾实行三审终审制的上诉制度。如陕甘宁边区于1942年一度改为三审制,即以边区审判委员会作为第三审级,受理不服边区高等法院一审或者二审之刑事民事上诉案件。 [5] 解放战争时期,各解放区继续实行两审终审制的上诉制度。有的地区规定,在特殊情况下,有些案件准许进行第三审。 [6] 中华人民共和国成立后,1951年颁布的《中华人民共和国人民法院暂行组织条例》中规定:“人民法院基本上实行三级两审制,以县人民法院为基本的第一审法院;一般案件以二审为终审,但在特殊情况下,得以三审或一审为终审。”由此可以看出,这一时期的审级制度是以两审终审为主体,以一审终审和三审终审为例外的审级制度。1954年颁布的《中华人民共和国人民法院组织法》取消了特殊性规定,明确规定人民法院审判案件,一律实行两审终审制。这就以正式的法律制度废除了三审终审和一审终审的例外情况。从此,两审终审制作为正式的法律制度得以确立。 1979年刑事诉讼法第7条、《人民法院组织法》第12条、1996年修订的刑事诉讼法第10条规定:“人民法院审判案件,实行两审终审制。” 对于为什么采用“两审终审制”?学界主流观点以及司法界一般这样解释: [7] 1.符合我国国情。我国是一个地域辽阔,交通不便的国家。县、地区、省三级法院相距甚远,不宜把过多的案件集中到省级法院终审。如果实行三审终审……一个案件从县、地区、再到省里,势必使当事人和其他诉讼参与人出席法庭,来往奔走,长途跋涉,影响生产和工作。 2.便利群众。依靠群众是我国完成各项工作必须遵循的根本路线,也是我国刑事诉讼法的基本原则。根据我国法院审判管辖的规定,除极少数重大案件属省级以上法院审理外,大多数案件属县、地区两级法院审理。实行两审终审制,使大多数案件可以在县、地区两级法院得到解决。一般来说,县与地区比较靠近,办案人员依靠群众进行调查核实案情,传唤当事人和证人接受询问,出席法庭都比较方便,也有利于审判公开,向群众进行法制教育和接受群众监督。 3.有利于及时惩罚犯罪,保护当事人的合法权益。实行两审终审制的上诉制度,既保障了当事人的上诉权利,又简化了诉讼程序,减少了重复审理。当事人的上诉,不论是认定事实还是适用法律方面的问题,通过全面审查,包括对一审判决中可能存在的其他一些法律问题,都能一起得到正确解决。案件的及时处理,对惩罚犯罪,纠正错误都有利。 主流观点也认识到两审终审制比三审终审制减少了一道程序,减少了当事人再次上诉的机会,这样对案件的质量和当事人的合法权益有可能造成影响,但是,同时他们认为刑事诉讼法规定的两审终审制完全可以保证审判质量。理由如下: 1.我国的二审程序实行全面审查原则。全面审查原则要求第二审人民法院在审理上诉或者抗诉案件时,对整个案件的事实、证据、定罪量刑等问题进行综合审查,全面考虑。二审法院贯彻全面审查原则,对于执行有罪必纠的方针,保证第二审程序任务的顺利完成,具有重要意义。 2.死刑案件实行复核程序能够保证死刑案件质量。二审终审后,对判处死刑的案件,还须报高级人民法院或者最高人民法院复核,即使被告人不上诉的案件。同时也须上报经过复核程序才能执行,从而切实保证特别重大案件的正确处理。 3.我国的审判监督程序具有强大的纠错功能。人民法院对于发生法律效力的终审判决可以依法提起审判监督程序,检察机关实行法律监督,行使监督职能可以在相当程度上纠正错判,况且当事人在判决生效后如果不服还可以申诉。 二、审级制度的现状观察——公正和效率两败俱伤 主流观点将我国目前的审级制度称为“两审终审制”的审级制度,但立法者在制定这一制度时,同时对这一审级制度能否有效运转怀有深深的疑虑。为了保证两审终审制能够有效运转,立法者又寄希望于中国特有的死刑复核程序与功能强大的审判监督程序。正如上文所述,立法者以及主流观点认为这些制度能够保障两审终审的审级制度有效运转,但事与愿违。立法者的担心还是发生了――死刑复核程序以及审判监督程序在实践中的运行状况无情地击碎了立法者的美丽幻想。现实展现给我们的不是前文主流观点所称颂的既能惩罚犯罪又能保障当事人权益并且符合中国国情的“两审终审制”的审级制度,而是“以两审终审为主体,以死刑复核程序和审判监督程序为补充”的审级制度。并且,更让立法者难堪的是,即便是这样的一种审级制度在实践中的运行也是满目疮痍、惨不忍睹,仅仅成为“话语描述”,而不能成为现实运作。 目前中国审级制度的运行现状可以概括为两审终审无法终审,死刑复核程序名存实亡,审判监督程序导致无限申诉,无限再审,终审不终,导致公正和效率两败俱伤。 (一)两审程序:流于形式 [8] 一般情况下,一个国家的一审判决之所以不是发生法律效力的终审的判决、裁定,主要在于人们普遍相信,法官的认识能力属于有限理性,作出的判决、裁定不可能完全正确。为了给当事人提供一个救济机会,更重要的是通过程序吸收当事人的不满,达到消弭纠纷的目的。各国普遍设立上诉制度,力图建构完备的审级制度,使得下级法院作出的可能错误的判决、裁定能够通过上级法院的复查得到纠正。 审级制度要求上级法院作为上诉审法院要承担“勘误”的职责,要审慎地对待下级法院作出的尚未生效的判决、裁定,要通过司法权运作的过程达到纠错与救济的双重功效。但事与愿违,审级独立的缺失使得中国的上诉审法院难以达到预期目标。 司法独立是现代化司法运作的核心理念。根据其包含的内容,可将司法独立划分为三个层次。 [9]首先是司法权的独立。这是近代司法独立的最初含义。近代司法独立概念源于洛克、孟德斯鸠、汉密尔顿等人的权力分立学说,资产阶级革命胜利后在各新兴国家得到实践并在世界范围内得到推行。司法独立的第二层含义是指法院的独立。在现实的制度安排中,司法权的独立体现为司法机关也就是法院的独立。司法权独立于立法权、行政权的理论,也就通过法院获得不受立法、行政机关控制的地位而得以实现。司法独立的第三层含义是法官的独立。司法过程的特征决定了它是一种个性化的活动,只能依赖法官个人的独立判断,公正才可能实现。因此,一些国家对司法独立的规定直接表述为法官的个人独立。 法院独立是司法独立的一个关键环节,它包括上下级法院之间的独立以及同级法院之间保持独立,不存在隶属关系。法院独立的重要性在于它能够使上下级法院之间形成一个“隔音空间”,使得上下级法院之间能够产生“间离效应”,以发挥上级法院与下级法院之间的双向制约作用,给当事人提供最大化的审级利益。 我国目前的绝大多数终审的判决和裁定由中级人民法院做出,即基层法院一审,中级法院二审,也就是终审。但目前在初级法院与中级法院的关系上,存在的是等级化的行政关系。这种行政化的运作方式无情地击碎了立法者力图通过审级制度来实现司法公正的努力。 依据我国现行法律规定,上下级法院的关系是监督关系,但目前这种关系已经发生了异化,行政化的倾向十分严重。这主要源于体制建构之初对法院功能认识不清以及对司法特性的认识不清,没有遵循司法体制建构的普遍原理来设计我国的法院建构体制,将中国的司法体系设计成与现代法治国家相去甚远的统制型的司法体制,使得法院走向了行政化或官僚化的道路。遵循行政化的方式来建构司法体制,使得法院行政机关化,上下级法院之间行政层级化。上诉审法院成为行政意义上的对下级法院实行单向监督与控制的“上级”法院,初级法院基于法院司法等级制的定位使得其甘于从属的地位。这种行政化的司法体制建构,导致中级法院权力过大不受制约以及基层法院自决权丧失,审级独立荡然无存,司法独立更是无从可言。 这种司法体制下的下级法官为了自己的生计、升迁,不得不放下“法官”神圣的尊严,与上级法官进行所谓的交流、沟通,希望上级法院能够提供“指导意见”。上级法院基于权力欲也乐于为下级法官提供指导,这样上下沟通、未决先请,使得一审法院作出的判决实际上成了上下级法院“合谋”的结果。更为严重的是,“错案追究制”加剧了这种司法运作中的“潜规则”,这导致下级法院法官在遇到比较复杂或者当事人有可能上诉的案件时就不得不向无论才学还是经验都有可能远逊于自己的上级请教,尽管极不情愿,但迫于无奈其还是屈尊、迎合。 我们不能苛责甚至不能指责下级法官或者上级法官应该做什么或者不做什么。因为问题的根本不在于法官, [10]而在于统制型的司法运作体制,是这种体制造成了上级法院法官权力膨胀,造成下级法院法官权力限缩、谨小慎微。 基于上述我们可以说,上下级法院之间存在的非司法化的关系已经给上诉制度存在的实效性造成了毁灭性打击,粉碎了当事人试图通过审级来获取正义的念头。 与法院审级的行政化相伴而行的是法院的地方化。目前,地方法院已经蜕化为地方的法院。依前文分析,司法独立、司法权独立要求法院在整个国家权力结构体系中处于独立的地位。而中国法院行政区划式的设置使得地方法院与地方政府结为紧密的利益共同体。地方党政机关控制着法院的人事、财政体制,法院的生存、法官的升迁系于地方。在审判实践中,地方权势部门往往利用各种正当的或者非正当的方式直接或间接地影响法院的审判活动,基层法院和中级法院很容易受到地方政府的压力,尤其是在当地影响重大的案件,其判决往往取决于地方领导的基调。如若省级法院或者最高法院作为终审法院,则可以利用身处高层,对地方复杂的熟人社会中的人事关系有一定距离的特点,摆脱干扰、促进司法公正。 (二)死刑复核程序:名存实亡 2002年轰动全国的陕西“枪下留人”案, [11]随着枪声响起,也尘埃落定。但它却留给我们巨大的反思空间,使得我们不得不审慎地思考死刑复核程序的价值取向和存在的意义。 死刑复核程序,是对判处死刑案件的判决和裁定进行审查核准的一种特殊程序。 [12]如果仔细分析对于死刑复核程序的定义,我们认为这一程序的主旨在于强调“审查核准”,从另一种意义上来讲,这一程序的内核在于“监督”未生效的死刑裁判。死刑复核程序的设立初衷在于控制死刑数量,统一死刑适用标准,贯彻少杀慎杀的刑事政策。但由于各方面的原因,死刑复核程序中出现了诸多问题,这些问题的存在导致了死刑复核程序名存实亡,流于形式。 第一,目前,普遍存在死刑复核程序与二审程序合而为一,使得死刑复核程序名存实亡。依照现行法律规定,各高级人民法院可以复核部分死刑立即执行案件以及死刑缓期两年执行案件。实践中,这两类案件往往是由中级人民法院作为一审法院审理的,高级法院作为二审法院,当中级法院作出判决后,如果当事人上诉,那么高级法院就启动二审程序,同时也就启动了死刑复核程序,由同一审判庭进行二审与死刑复核,两个程序合而为一。这样立法者希望通过死刑复核程序来“复查核准”死刑案件的愿望也被实践中的对策无情地粉碎了。 第二,依照刑事诉讼法规定,除少部分死刑案件(如最高人民法院一审、二审判处死刑的案件或者死缓的案件)外,都必须经过死刑复核程序。但实践中,只有最高人民法院核准的死刑案件和中级人民法院判处死刑而被告人不上诉的案件才有幸得到真正有效的复核。因为,其他死刑案件都被上文所述的“合而为一”的二审程序消化掉了。这样就使得大量的死刑案件名义上进入了死刑复核程序,而实质上并未得到复核。 第三,死刑复核程序的运作是行政化的,其审理方式是书面审、秘密审。这种行政审批式的运作方式难以确保死刑判决的公正性。司法不同于行政的一个显著特征在于司法强调多元参与,强调“看得见的正义”,而目前的死刑复核程序中当事人却无从参与其中,律师也被排除在外,死刑复核程序中被告人的辩护权受到极大的限制,社会公众更是无法得知程序的具体运作。 依据最高人民法院的司法解释第282条之规定,“高级人民法院复核或者核准死刑(死刑缓期二年执行)案件,必须提审被告人。”然而,这一司法解释对于最高法院进行死刑复核时是否提审被告人没有作出规定,即最高人民法院完全可以通过书面审的方式进行死刑复核;并且,从中我们也可以看出,死刑缓期两年执行的被告人享有比最高法院核准死刑的被告人享有更多的权利。 [13] 当然,我们必须充分地肯定死刑复核程序这种行政化的运作方式使得诉讼效率大为提高,满足了司法机关快速打击犯罪的目的,但公正却难以保障。 (三) 再审程序:功能扩张 针对有学者提出的两审终审制能否保障判决公正的质疑,主流观点往往将再审作为反驳的有力武器,认为我国的审判监督程序完全可以纠正两级审判中的错误。殊不知这种观点犯了致命的逻辑错误。再审程序只能作为生效裁判的救济程序,相对于二审、三审来讲是非常救济程序, [14]在绝大多数情况下,应当备而不用,克服裁判不公,纠正错误判决应当在审级制度中解决,动辄就使用非常救济程序,就会使非常救济程序演变为普通救济程序。 依据现行刑事诉讼法的规定,提起审判监督程序的主体为人民法院和人民检察院。在审判监督工作中人民法院敢于面对错误,勇于纠正错误,这无疑需要巨大的自我否定的气魄。但法院主动提起再审程序却备受质疑,因为其违背了诉讼法理,如司法的被动性、应答性,“法院不得对当事人未有所诉求的事项有所作为”等。 [15]这使得司法机关苦苦追求的司法公正的正当性受到质疑。 在审判监督程序的启动上,人民检察院的抗诉也是重要的动力之一。而与人民检察院――控方角色相对应的辩方――被告人却仅有与之明显不对等的申诉权(不如民事诉讼中当事人享有的申请再审权)。人民检察院抗诉带来的是再审程序的必然启动,而当事人的申诉往往石沉大海,杳无音信,司法之不公由此可见一斑。 但是毕竟申诉权还是当事人的一项权利,只要申诉,案件就有被再审的一线希望。再审的制度设计激发了当事人缠讼求胜的欲望,为了实现“为权利而斗争”的权利,申诉者们如愚公移山,生命不息,申诉不止。 [16]这就源于救济机制不畅,发泄不满情绪的途径缺失所致。 为了应付或者为了稳定民心,予民以救济,无奈之下,程序外的救济大行其道。各级人大、信访部门以及党的政法委员会设专人从事申诉接待工作。如果申诉者万幸,得到领导关注或者媒体曝光,案件就有被再审的机会,否则当事人只能继续在漫漫的上访、申诉道路上前行,长此以往,或许有些当事人基于对司法制度信心的丧失就会真正“无讼”,那将是社会主义司法制度的莫大悲哀。 再审功能的极大扩张严重破坏了司法的终结性。更为恶劣的是,经过再审的案件也无法终结。终结性是司法的重要特征,司法是国家为解决社会冲突、保障社会主体权益的最后一道防线,法治原理假设了这个活动的权威性并依规律设计了保障其裁判正确的司法程序, [17]如果司法机关作出的裁判被随意否定,社会将无正义可寻。基于此,大陆法系国家据此确立了“一事不再理” 原则,自罗马法以来就被作为司法的一项基本原则。但是,由于再审的频繁发动,这一原则在我国遭到毁灭性打击。 由于再审发动的任意性,司法终局性的丧失,随之而来的是司法权威的丧失。司法界权威人士指出“司法无终审权,不可能保证司法公正,更不可能树立司法权威。最高法院的裁判可任意申诉,其权威性如何体现。我国现阶段的司法权威,从历史上来看,已降到了最低点,到了非常危险的地步。” [18] 根据我国现阶段的制度设计,以及我们对马克思主义认识论的误读、对实体公正的盲目崇拜,再审制度的存在似乎就是为了自我否定,因为根据我们的申诉和再审制度,任何判决都可动摇。当然,精神可嘉,但司法绝不应当适用这种精神。况且,司法过程的性质决定了即使案件经过再审也未必能够保证质量,未必能够做到司法公正。 从上文我们可以看到我国的审判监督程序有时候并不能解决裁判不公的问题,相反其有可能带来更大的裁判不公、资源浪费。 三、现行审级制度的问题反思——对公正和效率的双重违反 本文第三部分对中国审级制度的现状进行了客观描述,当然其中也穿插了一些评论。通过上文对中国审级制度沿革以及现状的描述,我们认为,不管是从审级制度设立的初衷还是从审级制度在现实中的运行来看,我国现行的审级制度既不能保证公正也不能促进效率,造成对公正和效率的双重违反。这促使我们不得不从宏观上、从制度构建的价值取向上思考现行审级制度为什么问题百出。 (一) 主流观点以及立法者从功利主义的角度出发建构了两审终审的审级制度。 (二) 在前文中笔者描述了两审终审制这一立法设计的审级制度的由来以及现阶段主流观点对于两审终审制的认识。我们认为在解放前的战争年代,各革命根据地往往处于风雨飘摇之中,理应实行特殊的司法政策,两审终审制的审级制度无可厚非。目前,我们所采取的审级制度与其说是立法者基于中国国情的创造,不如说是对传统的沿袭,积习使得我们懒于反思,惰于革新,而总是自欺欺人地为之作出合乎情理的注解。 “审级太多,浪费资源,耗费民力;两审终审,便利群众,方便诉讼”,殊不知这种论点完全建立在了功利主义的基点之上,将追求效率置于追求公正之上。“在中国,进行司法改革的初始理由却很简单,就是提高审判效率,减轻法院的财政负担和案件积压。” [19]这样的司法观符合我们所倡导的“司法公正是司法工作的生命线,是人民法院工作永恒的主题”吗? 再者,主流观点并没有与时代发展与时俱进,在革命战争年代、在以阶级斗争为纲的时代,两审终审制能够适应时代要求,但是在市场经济体制初步建立的今天,两审终审制的审级制度却失去了其正当性。尽管我们今天仍然可以说我国地域辽阔,但如果再强调“交通不便”就是无视现实,在今天看来,客观条件已经不再成为当事人寻求正义的障碍,当事人对于正义的渴求远远足以战胜一切客观条件的阻隔。我们可以讲中国人有“无讼”、“厌讼”的传统, [20]但是我们也应该看到“秋菊”式的为自己讨说法的司法“难民”大量存在,今天国人“为权利而斗争”的法意识远远超过传统的无讼观念。在现行制度下,自认为受到不公正对待的当事人会通过各种途径发泄不满,只要有一线希望,他/她就要不断申诉。一审、二审、再审,不行到最高人民法院申诉,最高人民法院这一途径走不通,就到全国人大、政协乃至党中央讨说法。这样的例子并不鲜见,难道我们能说审级增加会对当事人行使权利起到阻隔作用? (二)实践中的死刑复核程序在公正与效率的价值选择中倒向了效率。 死刑复核程序一直被视为我们国家在坚持少杀、慎杀,防止错杀的政策上对死刑进行程序控制的典范,认为其是在批判地继承我国古代优秀法律文化和不断总结司法经验的基础之上逐步形成的具有中国特色的诉讼程序或曰中国独有的诉讼制度。但是“死刑复核程序是人民法院实行内部监督的一种程序,它强调了人民法院的职权,是权力型程序。由于它没有考虑权利主体的参与,其价值也就受到很大的局限。” [21]权力型程序运作的特点就是注重效率的提高,这一点从最高人民法院对于死刑复核程序的核心——死刑核准权的收与放中就可以看得出来。 在现行体制内,如果完全依照刑事诉讼法以及刑法的规定,由最高人民法院行使死刑核准权,这无疑会促进司法公正,但相应地增加了诉讼成本,降低了诉讼效率。由此,死刑核准权特别是死刑立即执行的核准权由谁行使,就可以反映出立法者及司法实务部门在死刑复核程序上的价值取向。笔者认为,考察死刑核准权的收与放的历史,我们对此可以一目了然。 建国初、“三反”、“五反”时期,死刑案件批准权属于省级人民政府(和省人民政府特令指定之专员公署),部分死刑案件必须经过中央人民政府政务院及各大行政区或者人民革命军事委员会及大军区批准。这一时期国家处于疾风暴雨式的运动治时期,继承了革命根据地时期死刑复核制度,无可厚非。当然由于司法体制处于初创阶段,由行政机关乃至军事机关兼理死刑复核,程序不够完备,但这应当归因于所处的历史时代、特殊的历史环境。 1954年的《人民法院组织法》第11条规定,死刑案件由最高人民法院和高级人民法院核准,其中中级人民法院对于死刑案件的终审判决和裁定,如果当事人不服,可以申请上级人民法院复核;基层人民法院对于死刑案件的判决和中级人民法院对于死刑的判决和裁定,如果当事人不上诉、不申请复核,应当报请高级人民法院核准后执行。死刑案件的复核和核准权根据不同情况由最高人民法院和高级人民法院共同行使。1956年中共八大决议中指出:“需要判处死刑的案件,应当一律归最高人民法院核准。”根据这一精神,第一届全国人大第四次会议作出决议“今后一切死刑案件,都由最高人民法院判决或者核准。”最高人民法院于1958年5月29日决定:“自即日起,凡由最高人民法院判处或者审核的‘死缓’案件,一律不再报送本院复核。” [22]这一时期,死刑复核程序由缺失到建立,由死刑复核权力分散到逐步集中,并且死刑立即执行的核准权收归最高人民法院,死刑缓期二年执行的核准权归各高级人民法院,使得死刑复核程序逐渐步入正轨。我们认为这一死刑复核权的划分是合理的,基于司法公正的考虑,立法者将死刑立即执行案件的核准权收归最高人民法院;基于诉讼效率的考虑,立法者将死刑缓期二年执行的核准权交由各高级人民法院行使。这种运作方式满足了对于公正和效率的双重渴求,是适应时代要求的。并且,这种立法模式奠定了今后我国刑事诉讼法关于死刑复核程序的立法模式,具有积极意义。 1979年刑事诉讼法以及此后颁布的人民法院组织法规定:“死刑案件由最高人民法院判决或核准。”这是对文革前立法模式的延续,并无不妥。1980年3月16日,基于社会治安状况的恶化,全国人大常委会发出通知规定:在1980年内,对现行的杀人、强奸、抢劫、放火等犯有严重罪行应当判处死刑的案件,最高人民法院可以授权省、自治区、直辖市高级人民法院核准。1981年六月,五届人大常委会第十九次会议通过了《关于死刑案件核准权问题的决定》,规定除对反革命和贪污犯等判处死刑,仍有最高人民法院核准外,在1981年到1983年内,对犯有杀人、抢劫、强奸、爆炸、放火、投毒、决水和破坏交通、电力等设备的罪行,由省高级人民法院终审判处死刑的,或者中级人民法院一审判处死刑,被告人不上诉的,都不必报最高人民法院核准。1983年9月2日,全国人大常委会通过决定,修改了《人民法院组织法》。其中规定:“死刑案件除由最高人民法院判决的以外,应当报请最高人民法院核准,杀人、强奸、抢劫、爆炸以及其他严重危害公共安全和社会治安判处死刑的案件的核准权,最高人民法院在必要的时候,
同人就是把大家很熟悉的故事,小说,电视剧什么的,进行二次创作,依然沿用里面的主角,人物也大多是原来的性格,只是写新故事 比如大家都知道火影忍者,如果提到火影的同人作品,一般就都是某非常喜爱此漫画的人,自己编出来的作品。 同人作品里,有些是耽美的,就是舍弃女主角,直接把两个男主角配对,呵呵,当然更多的都不是耽美的。
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修改重复率或抄袭率论文的经验: CNKI是连续的字数相同不能超过13个字,万方是连续的字数相同不能超过15个字。否则就会标注出来,算进重复率。我们学校规定是CNKI检测重复率不能超过30%两种数据库检测重复率会有结果上的误差,一般CNKI会更严格一点,先在用万方检测一下,然后对照重复段落,句子反复修改一下,最后用CNKI检测一下,就放心了。 现在是学生写作毕业论文的关键时期,许多学生在论文写作中要利用一些文献资料,这样就涉及到一个问题,如何应用别人的文献资料,如何形成一个良好的学术规范,避免抄袭。这在现在是一个非常迫切的问题,但是我们许多同学缺乏严格的训练,也不知道什么情况下是抄袭,什么情况下是引用别人的文章。在这里我想对这个问题作出一个简单的讨论。这仅仅只能算是个抛砖引玉而已,目的是想和大家一起讨论这个话题。 什么是抄袭行为?简单地说就是使用了别人的文字或观点而不注明就是抄袭。“照抄别人的字句而没有注明出处且用引号表示是别人的话,都构成抄袭。美国现代语言联合会《论文作者手册》对剽窃(或抄袭)的定义是:‘剽窃是指在你的写作中使用他人的观点或表述而没有恰当地注明出处。……这包括逐字复述、复制他人的写作,或使用不属于你自己的观点而没有给出恰当的引用。’可见,对论文而言,剽窃有两种:一种是剽窃观点,用了他人的观点而不注明,让人误以为是你自己的观点;一种是剽窃文字,照抄别人的文字表述而没有注明出处且用引号,让人误以为是你自己的表述。当然,由于论文注重观点的原创性,前者要比后者严重。至于普及性的文章却有所不同,因为并不注重观点的原创性,所以并不要求对来自别人的观点一一注明,因此只看重文字表述是否剽窃。” 那么如何使用别人的文献资料呢?美国哈佛大学在其相关的学生手册中指出,“如果你的句子与原始资料在观点和句子结构上都非常相似,并且结论与引语相近而非用自己的话重述,即使你注明出处,这也是抄袭。你不能仅仅简单改变原始资料中的几个词语或者对其进行摘要总结,你必须用你自己的语言和句子结构彻底地重塑你的总结,要不就直接引用。”(引自哈佛大学的相关规定,该原文是我1年前看到的,现在找不到出处了)。 可见,对别人的内容的使用必须进行全面的重写,否则就有抄袭的嫌疑。但这里要避免胡乱拼凑和揉合。 总之来说,我们必须尊重别人的智力成果,在文章中反映出哪些是你做的哪些是别人做的。 当然现在做到这些还很难,但我想我们至少要有这个意识,因为在剽窃的概念里,除过强调未注明这点外,还强调不是成心的。我们许多人写东西,正是因为不知道什么是抄袭,如何避免抄袭才犯了错误,所以明确什么是抄袭非常重要。从现实来看,我们的同学要写一篇10000字左右的没有任何抄袭嫌疑的毕业论文是很困难的,但是我们至少应该从主观上尽可能的避免出现严重抄袭行为,逐步形成好的习惯。 在国内就是知网/维普/万方这三大系统,这里面的资源是不断更新的,每一年毕业生的论文除有保密要求外的基本上都是收这三大系统收录作为比对资源库,所以你就可不能大意啊!!国内就是三大系统,知网/维普/万方知网不对个人开放,维普及万方对个人开放万方不检测互联网及英文,知网及维普都检测互联网及英文。现在,所有学校对于硕士、博士毕业论文,必须通过论文检测查重才能算合格过关。本科毕业生,大部分211工程重点大学,采取抽检的方式对本科毕业论文进行检测查重。抄袭或引用率过高,一经检测查重查出超过百分之三十,后果相当严重。相似百分之五十以下,延期毕业,超过百分之五十者,取消学位。辛辛苦苦读个大学,花了好几万,加上几年时间,又面临找工作,学位拿不到多伤心。但是,所有检测系统都是机器,都有内在的检测原理,我们只要了解了其中内在的检测原理、系统算法、规律,通过检测报告反复修改,还是能成功通过检测,轻松毕业的。 大概当今所有的研究生毕业论文都会经过中国知网的“学术不端检测”,即便最后不被盲审。这个系统的初衷其实是很好的,在一定程度上能够对即将踏入中国科研界的硕士研究生们一个警示作用:杜绝抄袭,踏实学问。但正所谓“世界万物,有矛就有盾”的哲学观,中国知网的这个“学术不端检测系统”并不是完善的。原因有二,其一是目前的图文识别技术还不够先进;其二是目前的机器识别还达不到在含义识别上的智能化。求索阁一贯的观点就是“战略上蔑视,战术上重视”和“知己知彼百战百胜”。要破敌,必先知敌;要过学术检测这一关,当然必先了解这一关的玄机。
抖音投稿是指把自己拍摄的原创短视频、剪辑的短视频等上传到抖音并发布出去,别人可以刷到自己的视频,对其进行评论、点赞、收藏等操作,期间可以增加作品人气。抖音短视频,是一款音乐创意短视频社交软件,由今日头条孵化,该软件于2016年9月20日上线,是一个面向全年龄的音乐短视频社区平台。用户可以通过这款软件选择歌曲,拍摄音乐短视频,形成自己的作品,会根据用户的爱好,来更新用户喜爱的视频。
都市核心区:一小时经济圈!!!是正解!!!